उत्तराखंड में पुष्कर राज का एक महा हुआ पूरा, धामी सरकार ने जनहित में लिए गए कई अहम फैसले

धामी सरकार के तीस दिनों का सटीक विश्लेषण,कैसे रहा धामी राज का एक माह कार्यकाल

देहरादून : पुष्कर सिंह धामी ने बीती 4 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी मुख़्यमंत्री के नाम की उनकी घोषणा के साथ ही कई पार्टी के दिग्गज मंत्री काफी नाराज हो गए पर जिस तरह से धामी ने उनको मनाया वो कबीले तारीफ था,उसके बाद उन्होंने कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं किया। बल्कि तीन राज्य मंत्रियों का कद बढ़ा कर उन्हें भी कैबिनेट में शामिल कर लिया। उत्तराखंड की धामी सरकार को तीस दिन हो चुके हैं। धामी राज के इस एक माह के कार्यकाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक ओर नौकरशाही में बड़े बदलाव किये वहीं प्रदेश की कई विकास योजनाओं का शुभारंभ भी किया।

आइए एक नजर डालते है धामी सरकार के तीस दिनों के कार्यकाल पर एक नज़र…..

धामी सरकार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ। मुख्य सचिव के तौर पर नई जिम्मेदारी एसएस संधू को सौंपी गई।धामी सरकार की पहली बैठक में लिए थे 6 संकल्प।
भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन, राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और त्वरित सेवाएं प्रदान करना। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना।

वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण और आमजनमानस की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ किया जाना।
सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को जिलों में शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किया जाना। महिला सशक्तिकरण औरं महिलाओं को स्वावलम्बी बनाना।
दलित और पिछड़े कमजोर वर्ग का उत्थान और उन्नयन। ’कोविड से प्रभावितों को राहत दिया 200 करोड़ का पैकेज’
प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ का पैकेज। इससे लगभग 01 लाख  64 हजार लाभार्थी / परिवार लाभान्वित होंगे।
ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित करेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाईसेंस शुल्क आदि पर भी छूट प्रदान की जायेगी।
चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ के पैकेज दे रहे हैं। इसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी है। इससे प्रदेश के 3 लाख 73 हजार 568 लोग लाभान्वित होंगे।

पैकेज के अन्तर्गत आगामी 5 माह के लिए आशा फसिलिटेटर और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को 2-2 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी के कार्मिकों को 3-3 हजार रूपये जबकि चिकित्सकों को 10-10 हजार रूपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। इससे लगभग 61000 कार्मिक लाभान्वित होंगे।
साथ ही 1120 आशा फैसिलिटेटर और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को एक-एक टैबलेट भी प्रदान किया जायेगा। इन कार्मिकों को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उददेश्य से इन्हें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक किट भी वितरित की जायेगी।उपरोक्त योजनाओं से लगभग 3,73,568 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
जनपद हरिद्वार और पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी,जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70-70 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।
प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत कोविड के कारण बच्चे के माता-पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 वर्ष तक 3000 रूपये प्रति माह दिये जायेंगे, निःशुल्क राशन और नवोदय विद्यालय में शिक्षा की निशुल्क सुविधा दी जायेगी।
कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर तैयारी कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गईं। सभी जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू,वेंटिलेटर तथा बच्चों के अलग से वार्ड बनाये जा रहे हैं।
30 दिसम्बर 2021 तक प्रदेश में सौ प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। पूरे देश मे वैक्सीनेशन में पांचवे नम्बर पर हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले लगाएंगे।
राज्य में 1945 पैडियाट्रिक आक्सीजन बैड और 739 एनआईसीयू, पीआईसीयू बैड बच्चों में कोविड मामलों के लिये चिन्हित किये गये हैं।
बच्चों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था की गई है।
10 अगस्त 2021 तक सभी सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर में जरूरी दवाईया उपलब्ध करा दी जाएंगी।
स्वास्थ्यकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही हैं।
पीएचसी और सीएचसी स्तर तक कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम् बोर्ड अधिनियम अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आंकलन करने और इसके विधिक परिणामों के आंकलन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम् बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

रोजगार/कार्मिकों के हित में निर्णय

अतिथि शिक्षकों का वेतन रू 15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- करने का निर्णय।
विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है।
उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर कैबिनेट उपसमिति का गठन।
श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किये गये हैं।
उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 34 करोङ रूपए की राशि स्वीकृत।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न के स्टाईपेंड में वृद्धि की गई। वर्तमान स्टाईपेंड की दर रूपये 7500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 17,000/- किये जाने को दी गई स्वीकृति।
संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए , सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

गरीबों को मकान 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 16472 लोगों को आवास स्वीकृति दी है। साथ ही प्रथम किश्त की राशि डीबीटी द्वारा उनके खातों में ट्रांसफर की है।

सैनिक कल्याण

उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन  8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 800 परिवारों को मिलेगा।
जल्द ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हल्द्वानी में छात्रावास बनाया जाएगा।
वीर नारियों और वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता सैनिकों के सम्मान में गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। 01 सितंबर से प्रदेश में सैन्य सम्मान यात्रा शुरू की जाएगी।

महिला कल्याण

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारम्भ। योजना के तहत प्रथम दो बालिकाओं/जुङवा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे राज्य में समस्त जनपदों के कुल 16929 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

आपदा प्रबंधन और राहत

अतिवृष्टि और अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों के लिए पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।
जनपद पिथौरागढ़ के 38 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 1.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत